MP News: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने “मिशन कर्मयोगी” के तहत एक नई क्षमता निर्माण नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों की स्किल्स और नेतृत्व क्षमता को अपग्रेड करना।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में अब तक 43 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी पंजीकृत हो चुके हैं। यानी कुल कर्मचारियों का करीब 70% हिस्सा इस डिजिटल अपग्रेडिंग सिस्टम में शामिल हो चुका है।
देखें क्या है मिशन कर्मयोगी? और क्यों है यह जरूरी?
“मिशन कर्मयोगी” केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे अब मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर अपनाया है। इसका मकसद सरकारी कामकाज में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज़्म बढ़ाना है।
इस मिशन के तहत कर्मचारियों को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए जरूरी ट्रेनिंग दी जा रही है — ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से समझें और समय की मांग के अनुसार खुद को अपडेट रखें।
कौन-कौन से मॉड्यूल हैं इस प्रशिक्षण में?
विशेषज्ञों द्वारा डिज़ाइन किए गए 4 प्रमुख ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
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आश्रय-स्थल प्रबंधन
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स्व-सहायता समूह गठन एवं प्रबंधन
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राजस्व प्रबंधन
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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0
इन विषयों पर अधिकारियों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक 6843 कर्मचारी यह प्रशिक्षण पूरा भी कर चुके हैं।
पदोन्नति के लिए जरूरी होगा प्रशिक्षण
MP सरकार की “क्षमता निर्माण नीति 2023” के अनुसार, अब प्रमोशन लेने से पहले इस प्रशिक्षण को पूरा करना अनिवार्य होगा। यानी जो अधिकारी अपग्रेड नहीं होंगे, उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाएगी।
साथ ही हर विभाग को अपने वेतन बजट का 1% हिस्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर खर्च करना होगा। अगर ज़रूरत हुई तो यह खर्चा 2.5% तक बढ़ाया जा सकता है।
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मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है। अक्सर लोग सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब सरकार खुद उन्हें टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और मैनेजमेंट में ट्रेन करने जा रही है। इससे प्रशासन की कार्यक्षमता तो बढ़ेगी ही, जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
इस योजना को लेकर कई कर्मचारी और अधिकारी उत्साहित हैं। एक अधिकारी ने कहा, पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार हमारे प्रोफेशनल विकास के लिए गंभीर है। वहीं कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें डिजिटल लर्निंग से शुरुआत में परेशानी हुई, लेकिन अब यह सुविधा उन्हें पसंद आ रही है।
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या किसी को जानते हैं, तो यह जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। जल्द से जल्द मिशन कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और ट्रेनिंग पूरी करें, ताकि पदोन्नति में कोई बाधा न आए।
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